Showing posts from June, 2020Show all
विजेच्या वाढलेल्या देयकांचे तातडीने निवारण करावे श्री . महेंद्र घरत यांची मागणी
कोव्हीड-19 उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभाग कार्यालय निहाय समन्वय अधिकारी   
कोरोना व्हायरस;शाळा सुरु करता येईल!
महापालिका आयुक्तांनी केली किसननगर, भटवाडी, शिवटेकडी विभागाची पाहणी  कळवा येथील क्वारंटाईन सेंटरलाही भेट - नगरसेवक, नागरिकांशी संवाद
पनवेल महानगरपालिका अतिक्रमण विरोधी पथकाच्या मार्फत मास्क न लावणार्या विरोधात दंडात्मक कारवाई
पनवेल महानगरपालिकेत सर्वेक्षणकामी गैरहजर कर्मचा-यांना आयुक्तांचा दणका प्रत्येकी 500₹ दंड
स्व.काकु-नाना हास्पिटल व्दारे कमावलेले शहराला कोरोना हाटस्पाट करुन गमवायचेय काय ?? संपुर्ण भाजी मंडई घाणीच्या विळख्यात: डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर
लिंबागणेश ते काटवटेवस्ती  रस्ता तात्काळ करण्यासाठी पुन्हा रास्ता रोको आंदोलन:- डॉ.गणेश ढवळें लिंबागणेशकर
लिंबागणेश ते काटवटेवस्ती  रस्ता तात्काळ करण्यासाठी पुन्हा रास्ता रोको आंदोलन:- डॉ.गणेश ढवळें लिंबागणेशकर
बीड लोकप्रतिनिंचा अजब कारभार , गर्भपातातील आरोपी डॉ.अशोक थोरात यांना अभय तर कोरोनाच्या पार्श्र्वभूमीवर जीव धोक्यात घालून बीडकरांचे रक्षण करणा-या कोरोना योद्धयांच्या बदलीचा घाट, रसत्यावर उतरून आंदोलन करणार :- डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर
चायना कंत्राट तात्काळ रद्द करा अन्यथा गेट बंद आंदोलन करण्यात येईल . महेंद्र घरत यांचा GTI व्यवस्थापनास सज्जड दम .
धोबी समाजाला अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये समाविष्ठ करण्याची राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची पंतप्रधानांकडे मागणी. पुणे प्रतिनिधी-
बीडकर उघडा डोळे बघा नीट भाग- ३  नगराध्यक्ष साहेब पुन्हा रस्ता दुरूस्तीचे कुरण चरण्यासाठी खुले होणार, विकासकामाच्या नावाखाली थातुरमातुर काम करतात :- डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर
माजी सैनिक अनुरथ वीर यांना राज्यपाल नियुक्त  आमदारकी  द्यावी--विवेक कुचेकर  महाराष्ट्राचे राज्यपाल देतील  का? माजी सैनिकांना संधी  बीडचा माजी सैनिक उतरला आमदारकीच्या आखाड्यात
थेट नगरसेवक, नागरिकांशी संवाद  पालिका आयुक्तांनी केली वागळेची पाहणी : तात्काळ निर्णयावर भर
मास स्क्रीनिंग, काँटॅक्ट ट्रेसिंग वाढवण्याचे निर्देश  ·       ऑक्सिजन, नॉन ऑक्सिजन बेड्स वाढवण्याच्या सूचना  ·       जनरल प्रॅक्टिशनर्सना दवाखाने सुरू करण्याचे आवाहन
हॅाटस्पॅाटची यादी जाहिर करून तिथे कडक अंमलबजावणी करा  आता कोणाचीही मुलाहिजा बाळगू नका – पालकमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांचे आदेश      
नवी मुंबई महानगरपालिका प्रसिध्दीकरिता दिनांक 26/06/2020 29 जून ते 5 जुलै या कालावधीत 10 मोठ्या भागांमध्ये प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
हिंगोलीत दोन गावात जातीयतेमुळे सीआरपीएफ तैनात आणि मीडियात साधी बातमी नाही!
पारधीसमाजातीलमायलेकीवरलैंगिकअत्याचार #करूनठारमारण्याचाजातीवाद्यांचा_प्रयत्न: उस्मानाबाद जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना
शैषणिक विकासासाठी खालापूरी गावाच्या शासकीय कर्मचारी व खालापूरीकर ग्रुप चा  स्तुत्य उपक्रम.
पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी कळंबोली येथील कोविड सेंटरची केली पाहणी
GTI मधील चायना कंत्राट रद्द झालेच पाहिजे सर्वपक्षिय बैठकित महेंद्र घरत यांची मागणी
पनवेल महापालिका क्षेत्रात 8 दिवसांसाठी अत्यावश्यक सेवा वगळता संपूर्ण लॉकडाऊन करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते प्रितम म्हात्रे यांची मागणी 
 प्रासंगिक संविधान खिल्ली उडवू नका           संविधान बनलं.त्यानंतर लोकं संविधानानुसार चालायला लागले.वागायला लागले.जे वागत नव्हते,त्यांना शिक्षा व्हायला लागल्या.त्यामुळे साहजिकच संविधानाच्या कलमांचा धाक बसला.         संविधान ज्याप्रमाणे बनलं.त्यानुसार शिक्षा देतांना न्यायालयानं त्यातील कलमांचा वापर केला.परंतू याच कलमांचा वापर करीत असतांना लोकांमध्ये जो उत्साह होता.त्या उत्साहाचं परिमार्जन म्हणजे काही लोकं आततायीपणानं वागू लागले.अर्थात संविधानाचा वापर करुन दुस-यांना त्रास देवू लागले.जसे स्रियांवर जो अत्याचार होत होता.त्या अत्याचाराला रोखण्यासाठी आ.बाबासाहेबांनी कलम ४९८ ब व १२५ अ बनवली.याचा लाभ अत्याचार ग्रस्त महिलांना झाला.पण पुढील काळात काही स्रीयांनी याचाच लाभ उचलीत ज्या पुरुषांचा गुन्हा नसायचा.त्यांनाही ४९८ ब अंतर्गत तुरुंगात टाकले.तसेच कलम १२५ अ अंतर्गत जबरदस्तीनं खावट्या वसूल केल्या.हेच शिक्षकांच्या बाबतीत घडलं.शिक्षकांच्या बाबतीतही १२५ अ ही संचालकाच्या बाजूची कलम होती.शिक्षकांची कर्दनकाळच.कारण त्यावेळी शिक्षक शाळेत काम करायला टिकत नसत.त्यामुळे त्यांना टिकविण्यासाठी ही कलम होती.परंतू काळानुसार ही कलम कालबाह्य ठरली.           आ.बाबासाहेब आंबेडकर हे दुरदर्शी स्वभावाचे होते.त्यांना भविष्यात काय होणार यांची जाणीव असल्यानं त्यांनी संविधानात त्या त्या कलमा अंतर्भूत केल्या.पण आज काही काही कलमांची गरज आपल्याला नाही.त्यामुळं संविधानातील काही कलमात नक्कीच सुधार करण्याची गरज आहे.भारताची राज्यघटना ही परीवर्तनशील आहे.पण ती एवढीही परीवर्तनशील नाही की हवे तेव्हा बदल करता येईल.एखाद्या कलमावर बदल करायचा असल्यास केवळ राजकारणीच बदल करवू शकतात.ते त्या कलमावर संसदेत चर्चा करतात.त्यावर बहुमत घेतात.राज्यसभेतून व लोकसभोतून ते पास करुन मग राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवावे लागते.मगच ती कलम बदलवता येते.पण राजकारणी काही तसं करीत नाही.त्यांना जनतेचं मत माहित नसतं.अन् माहित ही असलं तरी ते असा बदलाव करीत नाहीत.कारण ते आपल्या मतासाठी जनतेत राजकारण करतात.बदलाव केला तरी नुकसान व नाही केला तरी नुकसानच.यामुळं संविधानातील कलमांची जैसे थे स्थिती असते.कोणालाच राग लोभ नाही.सारेच खुश.यामुळं त्यांना त्या त्या कलमांचा त्रास आहे.ती मंडळी मात्र दुःखी राहतात व ते या संविधानाची खिल्ली उडवतात.हीच वास्तवता आहे.            मुख्य म्हणजे संविधानाची कोणीही खिल्ली उडवू नये.यात संविधानाची चूक नाही.बाबासाहेबाचीही चूक नाही.चूक आहे विद्यमान राबवणा-या यंत्रणेतील लोकांची.त्यांनी हव्या त्या परिस्थिती नुसार बदलाव करायला हवा.पण तसा बदलाव न होत असल्यानं समस्या आहे.          संविधान मोठ्या मेहनतीनं तयार केलेली वस्तू आहे.आपल्या देशाचा आधार आहे.जर आपण त्याची खिल्ली उडवली तर लोकं अनाचारासारखे वागायला लागतील.देशात अस्थिरता माजेल व अख्खा देशच देशोधडीला जाईल.आज आपल्या संविधानाचा अभ्यास इतर देशात केला जातो.हे विसरु नये.तेव्हा संविधानाला दोष देवून उपयोग नाही.हं,एक मात्र निश्चित करा मनामध्ये की संविधानातील कलमा  जरी तुमच्या मनालायक नसतील.तर तुम्ही स्वतःला बदसवून घ्यायला हवं आहे त्या परीस्थीतीत स्वतःला समायोजीत करुन घ्यावं.जेणेकरुन संविधानाचा त्रास तुम्हाला होणार नाही.संविधानही अबाधीत राहील.त्याची कोणी खिल्ली उडविणार नाही.तसेच देशात अस्थिरता ही माजणार नाही.     अंकुश शिंगाडे नागपूर ९९२३७४७४९२   Sent from OPPO Mail
महापालिका आयुक्तांचा लोकमान्यनगर दौरा: विविध ठिकाणी दिल्या भेटी