लॉकडाउन च्या काळात दलितांवरील वाढते अत्याचार ही चिंताजनक बाब - डॉक्टर जितीनदादा वंजारे

बीड प्रतिनिधी:- आज विविध वर्तमानपत्रता,टेलिव्हिजन ,सोशल मीडिया वर दलित व आदिवासी अत्याचाराच्या बातम्या आपण पाहतो,ऐकतो,वाचतो आहोत पण त्याची कारण मीमांसा केली तर असे लक्षात येते कि या लॉकडाउन  काळात दलित व आदिवासी अत्याचाराची प्रकरने वाढली आहेत.बर हे का होतय याचा विचार केला तर असे लक्षात येईल कि लोक घराबाहेर पडत नाहीत, ते पोलीसस्टेशनला जाऊ शकत नाहीत आणि याचाच फायदा घेऊन गावातील गावगुंड दलितांवर अत्याचार करत आहेत असे दिसून येते. मग माझ्या मनात प्रश्न निर्माण होतो ऍट्रॉसिटी बंद करायला लावणारे तथाकथित मनुवादी गुंड, अनुसूचित जातीयता प्रतिबंध कायद्याला थांबवा म्हणणाऱ्यांना अश्याच वेळेचा फायदा घेऊन दलित अत्याचार करायचे आहेत काय ? अश्या संधीचा फायदा घेऊन जातीयता वाढवयाची आहे काय ? असमानता वाढवायाची आहे काय ? त्यांना सामाजिक अस्थर्य आणायचे आहे काय ? नेमका त्यांचा उद्देश काय असू शकतो ...? मी हे यासाठी विचारत आहे कि दलित बिचारी घाबरनारी मानस तुमच्या प्रस्थापित लोकांना विश्वरत्न,महामानव बोधीसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर  यांनी लिहिलेल्या संविधानाशिवाय हरवूच शकत नाहीत. संविधान बाजूला केल तर हाहाकार माजेल, सरेआम कत्तल होतील कायद्याची जरब असूनही काही धूर्त मनुवादी आजही ते करतात पण कायदा लॉकडाउन काळात थोडा शिथिल काय झाला आणि दलित व आदिवासी अत्याचाराचा आकडा  भयानक पद्धतीने वाढला याचा अर्थ असा निघतो कि ऍट्रॉसिटी कायद्याचा आजही आणि पुढेही दलित समाजाला नितांत गरज आहे. तो कायदा बंद होता कामा नये. ऍट्रॉसिटी म्हणजे खरोखर दलितांचे अश्या परिस्थितीत संरक्षण करणारे एकमेव संविधानिक ढाल आहे आणि ती कोणत्याही परिस्थितीत काढून घेता कामा नये.याउलट मी असं म्हणेन ऍट्रॉसिटी कायदा एव्हढा मजबूत करा कि परत मनुवादी कुत्रे गोर गरीब दलित शोषित पीडित आदिवासी यांची लचके तोडणार नाहीत.त्यांना अमानुष मारणार नाहीत.
       गावकुसाबाहेर राहणारा हा समाज म्हणजे मनुवाद्यांचा जणू काही अत्याचार करण्याच हक्काच घरच बनलय कोणीही उठतो अन स्वतःची पत वाढवयाला किंवा तो किती मोठा गुंडा आहे हे दाखवायला दलितांना आदिवासीना मारहाण करतो आणि गावात दहशत करतो. कायदा असूनही हे होतय मग कायदा नसताना काय झाले असतें ? याचा विचार करून हे जर बंद करायचं असेल तर एक सामाजिक लढा उभा करावा लागेल, गटतट सोडून कुठेही दलित अत्याचार अन्याय झाला कि लगेच पेटून उठायला पाहिजे. एक सामाजिक ऐक्य निर्माण व्हायला पाहिजे आणि भक्कम अशी तरुणांची फळी निर्माण करून तगडा संघर्ष व्हायला पाहिजे जेणेकरून हे मनुवादी गावगुंड परत संबंधित दलितांच्या वाटेला जाणार नाहीत. कायदा सांभाळणाऱ्या सर्व क्षेत्रातील लोकांना अधिकाऱ्यांना व पदाधिकाऱ्यांना पण माझा सांगणे आहे तुम्ही पण तुमच्या लेव्हल ला अगदी कसून तपासणी करून संबंधित मनुवादी गुंडाना कायद्याचा चांगला जरब दिला पाहिजे जेणेकरून ते परत असं करणार नाहीत.
          लॉकडाउन काळात घडलेली काही विशेष प्रकरण मी मा.सम्राट डॉक्टर जितीनदादा वंजारे खालापूरीकर तुम्हाला सांगू इच्छितो कोणा पक्षाचा जवळचा गुंड आमच्या एका अरविंद बनसोड नावाच्या सामाजिक कार्यकर्त्याला जीवे मारतो आणि पक्षाच्या व सत्तेच्या जोरावर प्रकरण दाबतो हा किती भयानक अत्याचार आहे.याच काळात साळापुरी परभणी येथील हत्याकांड घडले,जळगाव येथील दगडू कुटुंबातील महिलांना,मुलांना अमानुषपणे झालेली हानमार तसेच पुणे येथील विराज जगताप या तरुणाची हत्या हे व अशी अनेक हजारो प्रकरण वर्षाकाठी घडतात जातीयअंताच्या गोष्टी मोठमोठी राजकारणी झोडतात पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झिरो असतें.मोदींच्या स्वतःच्या गुजरात राज्यात मागे झालेल्या शेकडो घटना उल्लेखनीय आहेत जर स्वतः पंतप्रधान असताना अश्या घटना स्वतःच्या राज्यात रोखू शकत नाहीत तर उत्तरप्रदेश ,बिहार अश्या ठिकाणी काय होत असेल ? याची पुसटशी कल्पना जरी केली तरी अंगावर काटा येतो.
       तुमच्या माहितीसाठी सांगतो राम विलास पासवान या केंद्रातील नेत्याने वाढते दलित अत्याचार पाहून प्रत्येक राज्याने दलित अत्याचार प्रतिबंधात्मक विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे आदेश दिले त्यापैकी फक्त 14 राज्यात ही न्यायालय स्थापन झाली त्यापैकी महाराष्ट्र- 03;छत्तीसगड-17;उत्तरप्रदेश -40;गुजरात-16 आणि आंध्रप्रदेश-14 न्यायालय स्थापन झाली पण ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या ज्या काही अटी आहेत जसं कि एक साक्षीदार  पाहिजे तो साक्षीदार न आल्याने किंवा इतर कारणाने आरोपी सुटतात म्हणून या कायद्याने सरासरी फक्त 10% ल…