धोबी समाजाला अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये समाविष्ठ करण्याची राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची पंतप्रधानांकडे मागणी. पुणे प्रतिनिधी-

महाराष्ट्र राज्यातील परीट (धोबी) समाजाचा १९६० पुर्वी अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये सामावेश होता परंतु १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली व धोबी समाजाचे आरक्षण हिरावले गेले आणि या समाजाचा ओबीसी प्रवर्गामध्ये सामावेश झाला, सध्या भारतातील जवळपास १७ राज्यांमध्ये परीट (धोबी) समाजाला अनुसुचित जाती प्रवर्गामध्ये स्थान आहे. हक्काचे आरक्षण हातुन गेल्या मुळे धोबी समाजाचा विकास होत नसून बहुतांशी धोबी समाज आर्थिक,सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आहे. या अनुशंगाने परीट संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था भारत च्या वतीने संस्थेचे संचालक चेतन शिंदे यांनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाकडे आपल्या आरक्षणा विषयी सर्व माहिती देऊन एक निवेदन दि.०५/०६/२०२० रोजी दिले. त्या निवेदनाच्या आधारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या भंडारा जिल्हाकार्यकारीणी च्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले.
त्या मध्ये धोबी समाज अनुसुचित जाती प्रवर्गामध्ये होता त्या बाबतचा अहवाल व इतर कागदपत्राची पुर्तता केली तसेच धोबी समाज संघटनांच्या वतीने शासनाकडे हक्काचे आरक्षण मिळणेबाबत तीव्र लढाई चालु असुनही समाजाला न्याय मिळायला उशीर होत आहे याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाला निवेदन पत्र देऊन आपली मांडली केली. आणि या गोष्टीचा विचार करता म्हणजेच महाराष्ट्रातील धोबी समाजाचा अनुसुचित जाती प्रवर्गामध्ये समावेश होण्याकरिता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने महासंघाचे संयोजक डॉ. मुकेश पुडके यांनी धोबी समाजाचा आरक्षणाचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणेबाबत भंडारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जाऊन जिल्हाधिकारी यांना निवेदन पत्र दिले तसेच भंडारा जिल्हाधिकार्यांमार्फत धोबी समाजाची बाजु थेट देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पत्र पाठवुन मांडली. जिल्हाधिकारी यांना जे निवेदन देतांनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या भंडारा जिल्हा कार्यकारणी मधील के. झेड, शेंडे, प्रभू माने, डॉ. केशव बांते, धनराज झंझाड, भगीरथ धोटे, मुरलीधर भुरे, पी.पी. फुंडे, डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, सुरेश ठवकर इत्यादींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने धोबी समाजाची बाजू राष्ट्रीय स्तरावर उचलून धरल्यामुळे परीट संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था भारत च्या वतीने त्यांचे आभार मानण्यात आले आहेत.