----------------------------------------------(बीड प्रतिनिधी--विवेक कुचेकर)
बीड तालुक्यातील मौजे मोरगाव, खंडाळा, दराड्याचा वाडा येथिल सामाजिक वनीकरण प्रकार, बीड जिल्ह्यातील विभागीय वनाधिकारी आणि वनरक्षकांची मनमानी पद्धतीने भष्ट्र कारभार सुरू असून गेल्या ४ वर्षापासून वृक्ष लागवड व संगोपन या नावाखाली दरवर्षी लाखो रुपये शासनाची फसवणूक करून लुटला जात असतानाच गरीब पशुपालकांना वनरक्षकांची नागपूरला तारखेला यावे लागेल असे सांगून जबरदस्ती वसुली केली जात आहे,
योजना वनाधिकारी व वनरक्षक यांना पोसण्यासाठी आणि पशुपालकांना मारण्यासाठी आहे काय???:- त्रिंबक दराडे / रंगनाथ दराडे) / बारीकराव जाधव ) यांचा संतप्त सवाल
----------------------------------------------
आम्हा पशुपालकांना चुकून जरी गाय, म्हैस, शेळी, वनविभागाच्या जागेत गेली तर करचुंडी व इमामपुर) येथिल वनरक्षक १००० रू मागतात, वरच्या आधिका-यांना पैसे द्यावे लागतात, असे सांगून पैसे दिले नाहीतर केस करू मग नागपूरला तारखेला यावे लागेल अशी धमकी दिली जाते, मग नाईलाजाने पैसे देऊन प्रकरण मिळवावे लागते परंतु गेल्या ४ वर्षापासून एक सुद्धा नविन झाड लावलेले नाही, मग आमच्या कडून जबरदस्ती दंड वसुली कशासाठी, योजना आधिकारी आणि वनरक्षक यांना पोसण्यासाठी आणि गोरगरीबांना मारण्यासाठी आहे काय असा संतप्त सवाल केला.
वन विभागीय आधिकारी अमोल सातपुते यांना आव्हान एक झाड दाखवा आणि एक लाख रुपये मिळवा
आधिका-यांची जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री, वनमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड, विभागीय आयुक्तांना लेखी तक्रार :- डॉ, गणेश ढवळे लिंबागणेशकर
----------------------------------------------- दि . २ मार्च २०२० रोजी फडणवीस सरकारच्या काळात वनविभागाने केलेल्या ५० कोटी वृक्षलागवडीची घोषणा केलेल्या व रोहयो अंतर्गत वृक्ष लागवड, वृक्ष संगोपन,रोपवाटिका, भष्ट्राचार प्रकरणी कारवाई करण्यात यावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर वृक्षरोपन करून आंदोलनाचा ईशारा दिला होता तेव्हा अमोल सातपुते, विभागीय वन आधिकारी, सामाजिक वनीकरण बीड यांनी तक्रार अर्जातील आरोप हे मोघम स्वरूपाचे व व असंबद्ध असल्याचे असुन फडताळणी योग्य नसल्याचे म्हणत तक्रार अर्ज नस्तीबद्ध करण्यात यावा अशी शिफारस केली होती, आज मात्र अमोल सातपुते, विभागीय वन आधिकारी यांना आव्हान आहे की बीड तालुक्यातील मौजे मोरगाव, खंडाळा, दराड्याची वाडा येथील सामाजिक वनीकरण ४ वर्षापासुन लाखो रुपये कागदोपत्री खर्चून एकही झाड न लावणा-या वनविभागाच्या आधिकारी-कर्मचारी यांना एक झाड दाखवा आणि एक लाख रुपये मिळवा, या प्रकरणी जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, वनमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड मुख्य वनरक्षक प्राधिकरण औरंगाबाद, वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण औरंगाबाद, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांना लेखी तक्रार केली आहे.
