रुग्णांना लुटणाऱ्या हॉस्पिटलवर कारवाईचा बडगा उगारून अहवाल सादर करण्याचे आदेश .................................................... जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी घेतली कांतीलाल कडू यांच्या तक्रारीची दखल .....................................................

: रुग्णांना लुटणाऱ्या हॉस्पिटलवर कारवाईचा बडगा उगारून अहवाल सादर करण्याचे आदेश
....................................................
जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी घेतली कांतीलाल कडू यांच्या तक्रारीची दखल
.....................................................
पनवेल/ प्रतिनिधी
हॉस्पिटलच्या देयकासंबंधी सरकारने काढलेल्या परिपत्रकाची पायमल्ली करून खासगी रुग्णालयात रुग्णांची आर्थिक लुटमार सुरू असल्याने लेखा परिक्षण समितीच्या अहवालाप्रमाणे त्या हॉस्पिटलवर तात्काळ कारवाई करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी महापालिका आयुक्त सुधाकरराव देशमुख यांना दिले आहेत. त्याची प्रत तक्रारदार कांतीलाल कडू यांना पाठविण्यात आली आहे.
कोविड परिस्थितीचा गैरफायदा उठवत काही खासगी डॉक्टर रुग्णांची आर्थिक लूट करीत असताना लेखा परिक्षण समिती मूग गिळून बसली असल्याने डॉक्टरांचे फावले असल्याची तक्रार पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्याकडे केली आहे.
त्या संदर्भात चौधरी यांनी देशमुख यांना लेखी पत्राद्वारे आदेश देवून सरकारी परिपत्रकानुसार बिल आकारणी न करणाऱ्या खासगी हॉस्पिटलविरुद्ध कारवाई करून अहवाल द्यावे असे त्या पत्रात सुचविले आहे.
महापालिका आयुक्त देशमुख यांनी नियुक्त केलेली लेखापरीक्षण समिती कागदावरच असल्याने त्यांचे हॉस्पिटलसोबत साटेलोटे असल्याचा संशय कडू यांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे 22 जुलै रोजी मेट्रो सेंटर क्रमांक 3 च्या भूसंपादन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी डॉ. दीपा भोसले आणि त्यांच्या नंतर 2 सप्टेंबरपासून मेट्रो सेंटर 2 चे भूसंपादन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी जयराम देशपांडे यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे लेखी आदेश त्यांनाही बजावले आहेत.
खासगी हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी सरकारने घोषित केलेल्या 21 मे 2020 च्या परिपत्रकानुसारच बिलाची आकारणी करावी. ज्यादा रक्कम अथवा इतर खर्चाचा त्यात समावेश केल्यास रुग्णांची ती लूटमार ठरेल आणि म्हणून त्यांच्यावर सरकारी अध्यादेशानुसार कारवाई करून अहवाल सादर करावा असे आदेश निधी चौधरी यांनी काढले आहेत.