उरण, पनवेल, नवी मुंबई मधील शेतकरी यांना विश्वासात न घेता सिडकोची हुकूमशाही सुरु.
शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचे ऍड सुरेश ठाकूर यांचे आवाहन.
उरण दि १(विठ्ठल ममताबादे )नवी मुंबई ९५ गावं ,नैना व इतर प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती च्या वतीने ३१/१०/२०२० रोजी विहिघर गावं पनवेल येथे कोविड-१९ नियमांचे पालन करून शेतकऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीत पनवेल उरण तालुका व नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बांधवांचे प्रलंबित प्रश्न मागण्या सोडविण्यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून येत्या काळात करण्यात येणाऱ्या विविध बाबीवर भूमिका मांडण्यात आली. सिडको मार्फत २९५ गावात राबविण्यात येणाऱ्या नैना प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांची समंती न घेता हा प्रकल्प सिडको मार्फत काही विशिष्ट्य घटकांसाठी राबविण्यात येत असून त्यास स्थानिक शेतकऱ्यांचा १००% विरोध असून सदर प्रकल्पास कोणतीही जमीन ,सहमती देणार नसल्याचे सर्वानुमते जाहिर केले असून सिडको लवाद मार्फत एकतर्फी शेतकऱ्यांना घाबरविण्या करिता बेकायदेशररित्या प्रती एकरी रू.तीस ते चाळीस लाख रुपये बेटर मेंट चार्जेस व विकास शुल्क भरण्यासाठी बजावण्यात आलेल्या नोटीसाना कायदेशीर उत्तर देण्याचे तसेच कोणतेही शुल्क न भरण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच भूमिपुत्रांनी गरजे नुसार बांधकामे नियमित करणे , नवी मुंबईतील शेतकऱ्यांना पावणेचार टक्के भूखंड वाटप करणे,वाढीव भावाची रक्कम मिळविणे , शिक्षवृती योजना चालु करणे मच्छीमार बांधवांचे प्रलंबित प्रश्न बाबत मंत्रालय स्तरावर संघटनेमार्फत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.तसेच भूमिपुत्रांनी येत्या काळात आपल्या समाजाच्या विकासासाठी व आपल्या न्याय हक्कासाठी संघटनेमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या सनदशीर लढ्यास सर्व मतभेद विसरून पाठींबा द्यावा असे आवाहन अध्यक्ष एड सुरेश ठाकूर यांनी केले आहे या सभेस ऍड सुरेश ठाकूर,ऍड मदन गोवारी, नामदेव शेठ फडके, रमाकांत पाटील,सुभाष शेठ भोपी, ऍड निग्रेश पाटील ,आर डी घरत,वामन शेळके ,सुरेश पवार रमन कासकर, बाळाराम फडके, बळीराम पाटील, अनिल ढवळे आदि मान्यवर उपस्थित होते.
